जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या अनेक योजना रद्द

 जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पूरक लेखन साहित्य, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता इत्यादी अनेक योजना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यातील अनेक योजना कालबाह्य झाल्या असून काही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने त्याची दुरूस्ती टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने 20 एप्रिल रोजी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीपैकी किमान 5 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेऊन कालबाह्य  होत असलेल्या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणार्‍या शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित जवळपास 14 योजना रद्द करून काही योजनांची फेररचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता यापुढे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, शाळांच्या इमारतींचे व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम क्रीडांगण पटांगण सुविधा निर्माण करणे, शाळांना संरक्षण भिंत बांधणे, तसेच आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान, संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेट, वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजना राबविण्यात येणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाने 20 एप्रिल रोजी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीपैकी किमान 5 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेऊन कालबाह्य  होत असलेल्या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला